Stand-Up India Scheme - MSME Loan / SME Loan Government Schemes | SBI - Business

स्टैंड-अप इंडिया

• कार्यान्वयन मंत्रालय : वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय
• पोर्टल :  https://www.standupmitra.in/
• लक्ष्य समूह : अनुसूचित जाति (एससी) अथवा अनुसूचित जनजाति (एसटी) उधारकर्ता तथा महिला उधारकर्ता
• लक्ष्य : स्टैंड-अप इंडिया योजना ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए प्रति बैंक शाखा कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को 10 लाख से 1 करोड़ तक के बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करती है।
• प्रयोजन : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला उद्यमी द्वारा विनिर्माण, व्यापार या सेवा क्षेत्र, संबद्ध गतिविधियां में एक नया उद्यम स्थापित करने के लिए।
• ऋण की मात्रा : समग्र ऋण (सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी सहित) 10 लाख से अधिक और 100 लाख तक।
• मार्जिन : मार्जिन राशि परियोजना लागत का 15% तक होगी (न्यूनतम अनिवार्य मार्जिन परियोजना लागत का 10% है, भले ही आवेदक किसी भी राज्य/केंद्र सरकार की सब्सिडी सहायता के लिए पात्र हो)।
• चुकौती : ऋण 18 माह की अधिकतम अधिस्थगन अवधि के साथ 7 वर्षों में चुकाया जाएगा।
• ब्याज दर : ईबीएलआर+3.25% (8.90% + 3.25% = 12.15% 15.02.2025 से प्रभावी)
• ब्याज अनुदान : शून्य
• क्रेडिट गारंटी : एनसीजीटीसी पोर्टल पर अपडेट किए गए खाता विवरण एनसीजीटीसी द्वारा पुष्टि की जाती हैं और खातावार गारंटी शुल्क की गणना की जाती है। इस प्रकार परिकलित शुल्क उधारकर्ता के संबंधित ऋण खाते से वसूल किया जाएगा। CGSSI - अधिकतम 80%
• प्रलेखन : एसएमई खंड के तहत स्वीकृत ऋणों के लिए एसएमई दस्तावेज। कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए संस्वीकृत ऋण के मामले में, संबंधित योजना के अनुसार दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे।