ईडब्ल्यूएस के लिए ब्याज अनुदान हेतु केंद्रीय योजना

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ब्याज सहायता के लिए पात्रता

ब्याज सहायता के लिए पात्रता

ईडब्ल्यूएस के लिए ब्याज अनुदान हेतु केंद्रीय योजना

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 से आइबीए मॉडल शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) जिनकी वार्षिक सकल अभिभावक / परिवार की आय प्रति वर्ष 4.50 लाख तक हो, के छात्रों के लिए भारत में अध्ययन के लिए तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षा अधिस्थगन के दौरान ऋण पर ब्याज प्रदान करने के लिए केंद्रीय ब्याज योजना की घोषणा की गई है।

  • पात्र छात्र अधिकृत प्रमाणपत्र प्राधिकारी से प्राप्त आय प्रमाण पत्र के साथ किसी भी अन्य जानकारी के लिए संबंधित एसबीआई शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

योजना का की प्रासंगिकता

  • यह योजना केवल भारत में मान्यताप्राप्त तकनीकी / व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए लागू है।

अधिस्थगन अवधि

  • आइबीए मॉडल शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत यथा निर्धारित अधिस्थगन अवधि के लिए अर्थात पाठ्यक्रम पूरा करने के 12 माह बाद अथवा नौकरी मिलने के छह माह बाद, इनमे से जो भी पहले हो, अनुदान प्रदान की जाती है। अधिस्थगन अवधि समाप्त होने के बाद, बकाया ऋण राशि पर ब्याज का भुगतान छात्र द्वारा शिक्षा ऋण योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / आय सीमा के लिए मानदंड

  • इस योजना का लाभ उन छात्रों पर लागू होगा जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं, जिनकी वार्षिक सकल पैतृक / पारिवारिक आय अधिकतम 4.5 लाख रुपये प्रति वर्ष (सभी स्रोतों से) हो। इसे राज्य सरकार द्वारा नामित आय प्रमाणन प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित करवाया जाना आवश्यक है।

प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी

  • मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इस योजना के उद्देश्य के लिए आर्थिक सूचकांक और सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी या प्राधिकारियों को नामित करें। बैंक जिला स्तरीय परामर्शदात्री समितियों (डीएलसीसी) के माध्यम से संचारित राज्य सरकारों द्वारा प्रमाणन प्राधिकरण की अधिसूचना के आधार पर योजना को लागू करेंगे। डीएलसीसी को आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की सूची और हस्ताक्षर दिए जाएंगे।

ब्याज सहायता के लिए पात्रता

  • इस योजना के तहत ब्याज अनुदान पात्र छात्रों को केवल एक बार या तो पहले स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम या भारत में स्नातकोत्तर डिग्री / डिप्लोमा के लिए उपलब्ध होगा। हालांकि, ब्याज अनुदान एकीकृत पाठ्यक्रम (स्नातक प्लस स्नातकोत्तर) के लिए स्वीकार्य होगा।.
  • इस योजना के तहत ब्याज अनुदान उन छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं होगी, जब वे पाठ्यक्रम को बीच में ही रोक देते हैं, या जिन्हें अनुशासनिक या शैक्षणिक आधार पर संस्थानों से निकाल दिया जाता है। हालांकि, ब्याज अनुदान केवल तभी उपलब्ध होगी, जब विराम चिकित्सा आधार के कारण थी, जिसके लिए शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख की संतुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

नोडल बैंक

  • यह योजना केनरा बैंक के माध्यम से लागू की जाएगी, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए नोडल बैंक है।

प्रासंगिक शैक्षणिक वर्ष

  • यह योजना 1 अप्रैल 2009 से शुरू होने वाले शैक्षणिक वर्ष 2009-10 से लागू है। यह योजना केवल अकादमिक वर्ष 2009-10 के लिए, मंजूरी की तारीख पर ध्यान दिए बिना, बैंकों द्वारा 1 अप्रैल 2009 को या उसके बाद किए गए संवितरण के संबंध में लागू है। शैक्षणिक वर्ष 2009-10 से पहले के पाठ्यक्रमों के लिए 1.4.2009 से पहले मंजूर किए गए ऋणों के मामले में, ब्याज अनुदान 1.4.2009 के बाद किए गए संवितरण की सीमा तक उपलब्ध है।

ब्याज सब्सिडी दावों का संवितरण

  • बैंकों के ब्याज अनुदान के दावों का संवितरण अर्ध-वार्षिक या वार्षिक आधार पर होगा, जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से सम्पन्न किया जाएगा।

पात्र छात्रों को प्रमाणन प्राधिकारी से प्राप्त आय प्रमाण पत्र के साथ अधिक जानकारी के लिए संबंधित एसबीआई शाखा से संपर्क करना होगा।

Last Updated On : Thursday, 20-02-2020

ब्याज दर

7.25%* प्रति वर्ष से शुरू

01.04.2026 से शुरू

*शर्तें लागू

 

 

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